वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (One Nation One Subscription Scheme): छात्रों के लिए 6,000 करोड़ की योजना, छात्र ऐसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ!
One Nation One Subscription Scheme Hindi:केंद्र सरकार हमेशा से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाएं लाती रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मेंOne Nation One Subscription Schemeको मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत देश के उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को बड़े स्तर पर लाभ होगा। इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि तीन वर्षों (2025-2027) के लिए आवंटित की गई है।
क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना?
One Nation One Subscriptionएक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और रिसर्च स्कॉलर्स को पढ़ाई के लिए मुफ्त और व्यापक सामग्री प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत 1.8 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को दुनियाभर के जर्नल्स और रिसर्च आर्टिकल्स तक एक ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच दी जाएगी।
इससे न केवल छात्रों की पढ़ाई आसान होगी, बल्कि रिसर्च स्कॉलर्स को भी उनके प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक सामग्री तुरंत उपलब्ध हो सकेगी।
Cabinet approves One Nation One Subscription (ONOS)
The Prime Minister in his address to the Nation from the ramparts of the Red Fort on 15th August, 2022, had pointed out the importance of Research and Development in our country in the Amrit Kaal. He had given the clarion call…pic.twitter.com/mXnJm7ZQ3m— Ministry of Education (@EduMinOfIndia)November 25, 2024
इस योजना से छात्रों को कैसे फायदा मिलेगा?
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के जरिए देश के 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और रिसर्च संस्थानों को एक साथ जोड़ा जाएगा।
- छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए अलग-अलग रिसर्च आर्टिकल्स या जर्नल्स के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी।
- लगभग 30 अंतरराष्ट्रीय मैगजीन पब्लिशर्स के साथ साझेदारी की जाएगी।
- इन पब्लिशर्स की 13,000 से अधिक ई-मैगजीन मुफ्त में उपलब्ध होंगी।
इसका लाभ केंद्रीय एजेंसीInformation and Library Network (INFLIBNET)के जरिए लिया जा सकेगा, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर है।
योजना कब से होगी लागू?
इस योजना को 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य है कि देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
- उच्च शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का समान वितरण।
- छात्रों को पढ़ाई के लिए महंगी मैगजीन और जर्नल्स पर खर्च करने से बचाना।
- रिसर्च और विकास के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs):
Q1: वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Ans:इस योजना का उद्देश्य छात्रों और रिसर्चर्स को मुफ्त में पढ़ाई और रिसर्च के लिए अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स और आर्टिकल्स उपलब्ध कराना है।
Q2: इस योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?
Ans:देश के सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान और केंद्र सरकार के रिसर्च एवं डेवलपमेंट लैब्स इससे लाभान्वित होंगे।
Q3: योजना को लागू करने में कितनी राशि खर्च होगी?
Ans:तीन वर्षों (2025-2027) के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
Q4: यह योजना कब से लागू होगी?
Ans:यह योजना 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी।
Q5: योजना के तहत क्या-क्या सामग्री उपलब्ध होगी?
Ans:इस योजना के तहत लगभग 13,000 ई-मैगजीन और रिसर्च जर्नल्स मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।
यह योजना देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और छात्रों को डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने में सहायक साबित होगी। इससे न केवल छात्रों की पढ़ाई आसान होगी, बल्कि रिसर्च के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए जा सकेंगे।
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